कानूनी शासन (Rule of Law)

कानूनी शासनको परिचय

समाजको निरन्तर विकास गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी राख्न बनाएका लिखित नियमहरुको संग्रह नै कानून हो । कानूनको बिना भेदभाव प्रयोग गरिन्छ । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि यसको प्रयोग राज्यले गर्दछ । 

कानूनी सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने मान्यता नै कानूनी शासन हो । यसमा कानूनको सर्वाेच्चता कायम रहेको हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति यस्तो शासन प्रणालीमा कानूनको अधीनमा रहेको हुन्छ । त्यसैले कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन आउछ । कसैले कानूनको उल्लंघन गरेमा अदालतद्वारा दण्डित नभई कसैलाई सजाय गर्न मिल्दैन ।

कानूनी राज्यमा सरकारको हरेक कार्यको कानूनी आधार चाहिन्छ । यसले सरकार र नागरिक पूर्व निश्चित कानूनद्वारा शासित हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ । यसले सभ्य समाज निर्माणको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । कानूनको अगाडी सबै समान हुन्छन् । यस्तो पद्धतिमा पदीय हैसियतले कसैलाई कुनै किसिमको छुटसमेत प्राप्त हुदैन ।

कानूनी राज्यको अवधारणा

ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले विवेकबाट राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा बताएका थिए । अरस्तुले कुनैपनि व्यक्तिको शासनभन्दा कानूनको शासन श्रेयस्कर हुन्छ भनेको पाइन्छ । अरस्तुले कानूनी शासनको सिद्धान्तमाथि जोड दिंदै “The Rule of Law is a principle that all people and organizations within a country, state, or community are held accountable to the same set of laws” भनेका छन् । प्राचीन ग्रीसमा पनि जनताद्वारा निर्मित कानूनलाई नै उच्च स्थान दिएको पाइन्छ । 

सर्वप्रथम सन् १२१५ को म्याग्नकार्टाले कानूनको शासनलाई संस्थागत आधार प्रदान गरेको देखिन्छ । जसमा नागरिक कानूनबाट मात्र शासित हुने, ऐन पारित गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र हुने तथा कानून विपरीत राजाले पनि कर उठाउन नपाइने जस्ता कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । 

त्यसैगरी, ‘अधिकारको घोषणापत्र, १६२८’ (Declaration of Rights-1628)  ले संसदको स्वीकृति बिना कर लगाउन नपाईने, अपराधको जाच नगरी बिना कारण अनिश्चित कालको लागि गिरÏतार नपाइने जस्ता अधिकारको व्यवस्था गरेका थिए । त्यस्तै, Bill of Rights-1689  ले पनि संसदले तोकेकोबाहेक कर लिन नपाउने तथा संसदको स्वीकृति बिना कानूनको कार्यान्वयन गर्न नपाइने अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो । 

कानूनी राज्यको अवधारणालाई प्राध्यापक ए.भी. डायसीले मूर्तरुप दिएको पाइन्छ । उनले कानूनी राज्यको अवधारणालाई प्रकाश पार्दै, “The rule of law means the absolute supremacy or predominance of the regular law as opposed to the influence of arbitrary power and excludes the existence of arbitrariness or even of wide discretionary” भनेका छन् । उनले कानूनको सर्वोच्चता, कानूनको समानता र कानूनको समान संरक्षण एवम् वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानको मान्यतालाई अंगीकार गरेर राज्य सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

प्रा.डायसीले सन् १८८५ मा ‘Introduction to the Law of the Constitution’ नामक पुस्तक पकाशन गरेका थिए । तत्पश्चात् यसबारेमा थप छलफल तथा बहस भएका थिए । अमेरिका र फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपश्चात् ती मुलुकहरुले पनि कानूनी शासनको मान्यता अवलम्वन गर्न थाले । 

कानूनी शासनको सैद्धान्तिक मान्यता:

कानूनी राज्यले सीमित सरकारको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दछ । सीमित सरकार भनेको कानूनको सीमामा बाधिएको सरकार हो । यसले सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा स्पष्ट गरी अधिकारको सीमा निर्धारण गरेको हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ । 

कानूनी शासनले सार्वजनिक महत्वका कुनै काम गर्नै पर्ने आवश्यकता भएपनि त्यस्तो कार्यले कसैको अधिकारमा असर पुयाउने वा अतिक्रमण हुनेगरी कानून बाहिर गई काम गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छ । यस्तो कार्यको वैधानिकताको अन्तिम परीक्षण स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट निरुपण गरिनुपर्ने मान्यता राख्दछ । कानूनी शासनले राज्य निर्मित कानून स्वयं पनि तर्क, विवेक, समन्याय, समानता र न्यायका आधारभूत मान्यतामा आधारित हुनेपर्ने विश्वास राख्दछ । 

नेपालमा कानूनी शासनसम्बन्धी व्यवस्था:

कानूनी शासनको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १ मा संविधान देशको मूल कानून हुने र उक्त संविधानस‌‌ग‌‍ बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने कुरा उल्लेख छ । मुलुकको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने कुरा धारा २ मा रहेको छ । यस्तै, नागरिकको कर्तव्यसहित संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकको विपरित मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानून नबनाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणासहित न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको पाइन्छ । 

कानूनी शासनको सिद्धान्त विपरित कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउने र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । सरकारको काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारका अंगहरुबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै मानव अधिकार रक्षाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन अयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपालमा कानूनी शासनको अवस्था:

कानूनी समानता, स्वेच्छाचारिता, वैधानिकता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रण जस्ता कुराहरुलाई हेर्ने हो भने नेपालमा कानूनी शासनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिंदैन । मुलुकमा राजनीतिक रुपान्तरण भएपनि आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक रुपान्तरणको कार्य हुन सकेको छैन । राजनीतिक आडमा अपराध बढ्दो छ भने राजनीति पनि अपराधीकरणबाट टाढा रहन सकेको छैन । दण्डहीनताको अवस्था व्यापक छ । कानूनको पालना राजनीतिक नेतृत्वबाटै अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसक्दा जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरी शासन व्यवस्था उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसकेको अवस्था छ । 

बढ्दो भ्रष्टाचारले गर्दा सार्वजनिक निकायहरुप्रति जनताको विश्वास अझै पनि न्यून रहेको देखिन्छ । न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया अझै झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुनुले सबै नागरिकको सहज पहुच स्थापित हुन सकेको छैन । संविधान अनुसार यथेष्ट कानून बन्न सकेको छैन र बनेको कानूनहरुको पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै कानूनको पालना बेवास्ता गर्नुले सोको प्रभावकारिता कमजोर छ । 

उपसंहार (Conclusion):

कानूनी शासन नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा सीमित सरकारको सिद्धान्तलाई प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो । कानूनको शासनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा लोकतन्त्र र सुशासनको प्रवद्र्वन भई संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापना हुन्छ । आपना हक अधिकारप्रति सचेत नागरिक, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, सबल र सक्ष्म न्यायपालिकाले कानूनी राज्यको प्रवर्द्धन गर्दछ । 

कानूनको शासन कायम गरी कार्यान्वयन गर्न राज्य तथा सरकार दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ । कानूनको शासन कमजोर भएको अवस्थामा द्वन्द्व र अस्थिरता बढेर जान्छ । आर्थिक विकास, विभेदको अन्त्य, सामाजिक न्याय प्रदान गर्न पनि कानूनको शासन अपरिहार्यता रहन्छ । कानून पनि न्यायपूर्ण, स्वतन्त्रतालाई टेवा पु¥याउने, स्पष्ट र परिणामको पूर्वानुमान गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्दछ ।

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!